विद्यार्थ्यांची गळती; संस्थाचालकांची चलती -- शैक्षणिक

संस्थाचालकांवर मेहेरनजर करणारे व फी वाढीची मुभा देणाऱ्या विधेयकाविरुद्ध पालक संघटनांनी ‘शिक्षण वाचवा अभियान’ हाती घेऊन आणि न्यायालयात दाद मागण्यासाठी दमदार, जोमदार व खंबीर निर्धार करून सक्षमपणे लढा द्यायला हवा..

ठळक मुद्देमग फी वाढीविरुद्ध आवाज उठविण्याची आशासुद्धा पुसट झालेली आहेअजूनही शाळाबाह्य मुलांची संख्या शून्यावर आणण्यात यश आले नसताना फी वाढ निर्णय

- डॉ. लीला पाटील -
संस्थाचालकांवर मेहेरनजर करणारे व फी वाढीची मुभा देणाऱ्या विधेयकाविरुद्ध पालक संघटनांनी ‘शिक्षण वाचवा अभियान’ हाती घेऊन आणि न्यायालयात दाद मागण्यासाठी दमदार, जोमदार व खंबीर निर्धार करून सक्षमपणे लढा द्यायला हवा...

पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे ठरावीक मर्यादेपेक्षा जास्त असू नये असे निर्देश केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत.

शिवाय एनसीइआरटीने ठरवून दिलेल्या अभ्यासक्रमानुसारच विषय शिकविले जावेत असेही राज्य सरकारांना बंधनकारक केली आहे.मात्र, राज्य सरकारने पालकांचे आर्थिक ओझे वाढविण्याचे मांडलेले व मंजूर करून घेतलेले विधेयक आक्षेपार्ह नव्हे, तर शिक्षणाच्या वाढ व गुणात्मक विकासाला घातक ठरणारे आहे. पाठीवरचं ओझं कमी, पण पोटावर मारण्याचा निर्णय म्हणजे फी वाढ करण्याचा निर्णय आणि तोही संस्थाचालकांच्या हाती देण्याची या विधेयकातील तरतूद गरिबांसाठी शिक्षण महाग करणारीच होय.

सत्र शुल्कवाढीमुळे पालक भरडले जाणार आणि पर्यायाने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या वाढीवर दुष्परिणाम होणार याविषयी शंका नाही. मुळातच शिक्षणावर शालेय स्तरावरच पैसे खर्च करण्याची मानसिकताच कमी असलेले पालक आता या विधेयकामुळे शिक्षणाबद्दल पाल्यांच्या, मुलींच्या बाबतीत आणखीन उदासीन होतील.

खरे तर २०११ साली फी नियमनाचा कायदा पूर्व प्राथमिक ते १२ वीपर्यंतच्या शाळांना लागू केलेला; पण आता हे विधेयक संस्थाचालकांवर मेहेरनजर करणारे व फी वाढीची मुभा देणारे असल्याने पालक भरडले जाणार व पाल्यांसाठी शिक्षण महाग होणार आहे. हे यापूर्वी घेतलेल्या शैक्षणिक धोरणांना छेद देणारे आहे.

शिक्षणाचे ‘सार्वत्रिकीकरण’ करण्याच्या धोरणाचा निर्णय हा तर शासनाचा आणि ‘सर्वांगीण गुणवत्ता विकास’ कार्यक्रमावर भर देणारे उपक्रम व उपाय योजण्याची शिक्षणनीतीसुद्धा सरकारने घालून दिलेली. आता मात्र शुल्कवाढीची मुभा संस्थाचालकांना देण्यातून शिक्षण महाग होऊन सार्वत्रिकीकरणाला खीळ बसणार हे लक्षात घ्यावे.

दुसरे म्हणजे शाळाबाह्य एकही मूल राहता कामा नये असा आदेश परिपत्रक काढून शाळांना देणारा शिक्षण विभाग. या शासन निर्णयाची कार्यवाही करण्यासाठी धडपडणाºया शाळा, शिक्षक व प्रशासन यंत्रणा आणि आता हे फी वाढीच्या निर्णयातून गरिबांची मुले शालेय शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर पडण्याची शक्यता निर्माण करणारे विधेयक. अजूनही शाळाबाह्य मुलांची संख्या शून्यावर आणण्यात यश आले नसताना फी वाढ निर्णय अशा संख्येत वाढ करणाराच होय. हे शिक्षणक्षेत्राला अनुचित व कमीपणा आणणारे आहे.

शिक्षण सक्तीचे व मोफत करण्याचा व ते प्राथमिक स्तरावरील शिक्षणाबाबतचा धोरणात्मक निर्णयाची अंमलबजावणी अद्यापही समर्थपणे केली नसताना आता हे विधेयक म्हणजे या धोरणास काळिमा फासणारे व सर्वसामान्य, ग्रामीण, झोपडपट्टीवासीय मुलांच्या शिक्षणाच्या भवितव्यावर दूरगामी परिणाम करणारे ठरेल. मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद निष्प्रभ ठरविण्यास हे विधेयक खतपाणी घालणारे आहे.

एकीकडे शिका म्हणायचे व दुसरीकडे इमारतीचे भाडे व आकस्मिक खर्च विद्यार्थ्यांच्या फीमधून वसूल करायचा घाट घालायचा, एवढे नव्हे तर ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, जिमखाना, तारण धन या सर्वांवर फी आकारून त्याचाही शाळेच्या सत्र शुल्कात समावेश करण्याची मुभा संस्थाचालकांना व शाळा प्रशासनांना देणारे विधेयक शासनाच्या दुटप्पी धोरणाचा स्पष्ट पुरावा आहे. तारण धन म्हणजे प्रयोगशाळेतील वस्तू, ग्रंथालयातील पुस्तके, क्रीडा साहित्य यांची हानी वा नुकसान झाल्यास त्यासाठी ही अनामत रक्कम तारण म्हणून ठेवण्यात येईल.

जागतिक क्रीडापटू तयार करण्याचा व छंद जोपासण्याचा शालेय वय हाच काळ, मग क्रीडा साहित्याचे नुकसान होऊ नये म्हणून जपत राहिल्यास तो हेतू कसा साध्य होणार? प्रयोगशाळेतील साधनेच हाताळण्यात इतकी सावधगिरी मग विज्ञाननिष्ठ, वैज्ञानिकवृत्तीचे संशोधन विद्यार्थी कसे तयार होणार? ही सगळी साधने वापरण्याचे स्वातंत्र्य, मुभा मोकळीक देणासाठीची सकारात्मकता शाळा व शिक्षकांमध्ये राहील कशी? शिवाय शाळा व्यवस्थापन समिती आणि पालक-शिक्षक सभा यांचेही महत्त्व व अधिकार कमी करण्याचा डाव या विधेयकात अधोरेखित केला आहे.

मग फी वाढीविरुद्ध आवाज उठविण्याची आशासुद्धा पुसट झालेली आहे. वास्तविक एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६ टक्के तरी किमान खर्च शिक्षणावर व्हावा अशी अपेक्षा व तज्ज्ञांचे मत वारंवार मांडले जाते. मात्र, अजून तो खर्च ४ टक्क्यांच्या आसपास आहे. मग प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाची सत्र शुल्कातील वाढ करण्यातून काय साध्य होणार? विद्यार्थ्यांची ‘गळती’ हाच प्रश्न अजूनही पूर्णपणे समाधानकारक सुटला नसताना फी वाढीचा निर्णय ‘शिक्षणातील गळती’ रोखणार कशी?